विधानसभा चुनाव: पुलिस की भूमिका पर होगी निर्वाचन आयोग की खास नजर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की पैनी नजर धनबल, बाहुबल और चुनाव संबंधी मशीनरी के रवैये के अलावा पुलिस की भूमिका पर भी खासतौर से होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आगामी चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा किसी दल के प्रभाव में आकर काम करने की आशंका जाहिर की गयी है। इसके मद्देनजर आयोग इस पर पैनी निगाह रखेगा।

जैदी ने कहा ‘‘आने वाले चुनाव में हमारा सारा फोकस पुलिस स्टेशन पर रहेगा और थाना स्तर की निगरानी बहुत सख्त तरीके से की जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि अगर पुलिस स्टेशन स्तर पर प्रभावी कार्रवाई होगी तो पूरा चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से होगा।’’ उन्होंने कहा कि एेसी शिकायतें भी मिली हैं कि इंस्पेक्टर स्तर की तैनाती वाले थानों में दारोगा स्तर के अधिकारी प्रभारी के तौर पर तैनात हैं, जो खुलेआम पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करते हैं। इसके मद्देनजर आयोग ने निर्देश दिये हैं कि इंस्पेक्टर स्तर के थानों के कमान उसी स्तर के अधिकारियों के हाथ में सौंपी जाए। यह पूछे जाने पर कि प्रदेश के करीब 50 प्रतिशत थानों पर यादव जाति के ही प्रभारियों की तैनाती के मद्देनजर चुनावों को किस तरह निष्पक्ष तरीके से कराया जा सकेगा, जैदी ने कहा कि थाना स्तर पर तैनातियां चुनाव आयोग की नीति के तहत की जाएंगी। 

उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने आयोग से गुजारिश की है कि चुनाव नामांकन प्रक्रिया से पहले ही केन्द्रीय बलों की तैनाती की जाए, ताकि प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोकने की घटनाआें पर लगाम लायी जा सके। इसके मद्देनजर आयोग नामांकन से पहले ही आशंका वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय बलों की तैनाती की कोशिश करेगा। सहारे सत्ता हासिल की थी। उन्हें भलीभांति पता है कि अगर दोबारा यूपी की सत्ता पर काबिज होना है तो इनको साथ जोडऩा जरूरी है। इसलिए बसपा ने अपने इस अभियान में तेजी दिखाते हुए ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलनों की शुरुआत कर दी है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने इसकी शुरूआत भी कर दी है। मिश्रा ने अपने पहले भाईचारा सम्मेलन में ब्राह्मणों को बसपा के साथ जुडऩे की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर सम्मान पाना है तो बसपा से जुड़ें। 

आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिसकर्मियों का कोई पक्षपातपूर्ण रवैया न हो। इसके अलावा पुलिस स्टेशनों पर आवश्यकता के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती के लिये राज्य सरकार से पूछा जायेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ एक राजनीतिक दल को मदद करने के लिए पुलिस थानों में एक विशेष समुदाय के कनिष्ठ अधिकारियों को तैेनात किया गया है। 
 

आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान जिला पुलिस और होमगार्ड के एक वर्ग की संदिग्ध भूमिका के बारे में राजनीतिक दलों द्वारा याचिका दायर की गई है। सभी मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जायेगी। जैदी ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्रीय बलों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जायेगी। प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिये तीन दिवसीय दौरे के अन्तिम दिन जैदी ने यहां पत्रकारों से कहा कि राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए आयोग द्वारा कारगर कदम उठाये जायेंगे। जैदी के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त ए के ज्योति और ??ओ पी रावत के अलावा दो उप चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयोग के महानिदेशक आये थे। 
 

जैदी ने सत्तारूढ समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा स्मार्ट फोन के लिये नवबर में रजिस्ट्रेशन तथा चुनाव के बाद बांटने को भी संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में आयोग चुनाव घोषणा पत्र जारी होनेे के बाद ही कोई कदम उठाने की स्थिति में होगा। कानून के तहत कोई कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा चुनाव की तारीख के बारे में पूछने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राजनीतिक दलों का कहना है कि चुनाव में मार्च-अप्रैल में होने वाली बोर्ड परीक्षा को भी ध्यान में रखा जाय। इस बारे में अभी तय नही किया गया है। 

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग के पास चुनाव के लिये 28 मई तक का समय है। इस दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में पांच साल का समय पूरा हो जायेगा। चुनाव समय पर होंगे, मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। जैदी ने कहा कि मतदान का प्रतिशन बढाने की कोशिश की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी हालत में मतदान 60 प्रतिशत से कम न हो। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को 70 से 75 प्रतिशत तक मतदान सुनिश्चित कराने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं में जागरूकता के लिये विभिन्न कार्यक्रय आयोजित किये गये है। सभी बूथों पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यागों की सहायता के लिये उपकरण, पीने का पानी, बाथरूम, प्रतिक्षालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। 

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिये आगामी आठ अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच तैयारियों के सिलसिले में एक विशेष अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव में नये युवक और युवतियों को वोटर लिस्ट में जोडने पर ध्यान दे रहा है। कार्य प्रगति पर है। इसके लिये जगह जगह कैप लगाये गये हैं। उन्होंने बताया कि जनगणना के अनुसार प्रदेश में 18 से 19 साल के 94 लाख युवा वोटर हैं। आयोग ने अभी तक केवल चार लाख नये युवा वोटरों को रजिस्टर किया है। इसमें महिला वोटरों की संख्या कम है। यह भी क्रास चेक किया जा रहा है कि कितने वोटरों का नाम अब तक लिस्ट से हटाया गया है। इस समय उत्तर प्रदेश में 13.80 करोड मतदाता हैं। सभी के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध है। प्रदेश में लगभग 1.47 लाख पोलिंग बूथ हैं। इनमें से संबेदनशील तथा अतिसंबेदनशील बूथों की पहचान कर ली गयी है। सभी पोङ्क्षलग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे।