UP में हंगामे के बीच 25 हजार करोड़ रूपए के अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी

Edited By ,Updated: 24 Aug, 2016 06:37 PM

lucknow akhilesh yadav budget

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सदस्यों के हंगामें के बीच चालू वित्तीय वर्ष के लिए 25 हजार 347 करोड़ रूपए के पहले अनुपूरक बजट को मंजूरी...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सदस्यों के हंगामें के बीच चालू वित्तीय वर्ष के लिए 25 हजार 347 करोड़ रूपए के पहले अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, ने कल अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा था। आज इसे मंजूरी के लिए पेश किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा सदस्यों के हंगामें के बीच सदन ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 25 हजार 347 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी।

अनुपूरक बजट के एक बड़े हिस्से यानी 2000 करोड़ रूपए में उन किसानों को मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है जिनकी फसलें बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में तबाह हो गई थी जबकि 800 करोड़ में लखनऊ से बलिया के बीच बनने वाली समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए जमीन और सामान की खरीद फरोख्त के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जिले इटावा और सैफई के अलावा उनकी पत्नी डिम्पल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज को अनुपूरक बजट में खास तरजीह दी गई है।

सरकार ने सैफई में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए 120. 02 करोड़ रूपए की व्यवस्था बजट में की है जबकि 4.10 करोड़ रूपए की लागत से स्पोर्टस कालेज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा सैफई में ही पर्यटन केन्द्र पर बहुखंडीय पार्किंग के लिए 25 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। सैफई में स्थित लायन सफारी को बजट में 30 करोड़ रूपए और दूसरी सफारी के लिए 5 करोड़ 73 लाख रूपए की अतिरिक्त आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।

सुगंध नगरी कन्नौज में 100 करोड़ रूपए की लागत से परफ्यूम पार्क और संग्राहलय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है  सपा सरकार 15 करोड़ रूपए से मथुरा के जवाहरबाग का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करेगी। जवाहरबाग में अवैध कब्जेदारों और पुलिस के बीच झड़प ने पिछले दिनों सूबे की राजनीति को गरमाए रखा था। इस झड़प में एक पुलिस अधीक्षक और एक थानाध्यक्ष शहीद हो गए थे। बजट के एक और बड़े हिस्से 1000 करोड़ रूपए से राजमार्गों और दूसरी सडकों का कायाकल्प किए जाने का प्रस्ताव है। जबकि 300 करोड़ रूपए जिला मुख्यालयों को फोर लेन सडकों से जोडने के लिये रखे गये हैं।

इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय के लिए जमीन की खरीद के लिए 294. 25 करोड़ रूपए का प्रस्ताव है। लखनऊ में जेपी इंटरनेशनल के लिए 40 करोड़, चक गजरिया के विकास के लिए 200 करोड़ और आगरा इनर रोड के लिए 100 करोड़ रूपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से अखिलेश सरकार ने उदय योजना के लिए 1600 करोड़ रूपए और ओबरा सी में 660 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली 2 विद्युत इकाइयों के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

ग्रेटर नोयडा में इलेक्ट्रानिक क्लस्टर के लिए 76. 94 करोड़ रूपए, भदोही में कालीन मार्ट के लिए 64. 47 करोड़ रूपए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 15 करोड़, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए 200 करोड़, लोहिया आवास के लिए 300 करोड़ रूपए बजट में रखे गए हैं।

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