रामविलास ने लाभार्थियों के आंकड़ों को बताया गलत, मंत्री मदन सहनी ने PM से किया ये आग्रह

पटनाः केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बिहार सरकार द्वारा 30 लाख नए परिवारों के लिए अतिरिक्त अनाज की मांग को खारिज कर दिया है। वहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।

अनुमान पर अनाज का आवंटन नहीं किया जा सकताःपासवान
दरअसल, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार के खाद्य मंत्री मदन सहनी को पत्र भेज कहा कि अनुमान पर अनाज का आवंटन नहीं किया जा सकता। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान है कि अगली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही लाभार्थियों की संख्या में कोई संशोधन होगा। उन्होंने सवाल किया कि अभी इसमें किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन कैसे किया जा सकता है।

पासवान ने कहा कि पहले ही बिहार से कम लोगों की सूची दी गई है, उसमें ही लाखों नाम छूटे हुए हैं। केंद्र ने तो छूटे हुए लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तत्काल तीन माह का अनाज दे दिया है, लेकिन राज्य सरकार इन छूटे हुए लोगों की सूची भेज दे तो उन्हें स्थायी रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल कर लिया जाएगा।

मंत्री मदन सहनी ने पीएम से किया आग्रह
वहीं इस पर बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने कहा कि हमारा आंकड़ा सही है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय इस पर बेवजह आपत्ति कर रहा है। राशन कार्ड से वंचित परिवारों के आंकड़े को हमने दो स्तर पर जुटाया है। पहला, आरटीपीएस काउंटर के जरिए और दूसरा, जीविका द्वारा सर्वे कराया गया है। अगली जनगणना 2021 में होगी।

मंत्री ने पूछा कि क्या 2021 की जनगणना तक गरीबों को राशन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को पूरे नाम-पते के साथ लिस्ट चाहिए, तो वह भी मुहैया करा दी गई है। लेकिन, वे हमारे भेजे गए आंकड़े को ऐसे कैसे खारिज कर सकते हैं? वहीं अब मंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि अब वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।