Edited By Deepika Rajput,Updated: 08 Dec, 2018 02:12 PM
उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग द्वारा जारी पौड़ी जिले की संस्तुति रिपोर्ट का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने एवं जिले के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए इसका...
देहरादूनः उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग द्वारा जारी पौड़ी जिले की संस्तुति रिपोर्ट का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने एवं जिले के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए इसका विश्लेषण सिफारिश रिपोर्ट में किया गया है।
रावत ने कहा सबसे अधिक पलायन प्रभावित जिले पौड़ी के बाद क्रमश: अल्मोड़ा एवं अन्य जिलों का अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ग्रामीण विकास से संबंधित सभी विभागों के साथ पलायन प्रभावित जिलों में विकास की कार्ययोजना पर काम करेगी। सहकारिता विभाग ने ग्रामीण विकास की दृष्टि से 3600 करोड़ की योजना बनाई है, जिसे केंद्र सरकार ने भी संस्तुति दे दी है।
उन्होंने कहा कि यह ऋण व्यवस्था है, जिसमें योजना पर आने वाले खर्च का 80 प्रतिशत राज्य तथा 20 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था। अब इसे 60 और 40 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य सरकार जल्द ही ग्रामीण विकास की दृष्टि से तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक बड़ी कार्य योजना लॉन्च करेगी।
