Edited By Ruby,Updated: 07 Apr, 2018 12:32 PM
आधा दर्जन विभागों की करीब 10 हजार करोड़ की परिसम्पत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से विवाद है। पिछली बार यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उम्मीद जगी थी कि वैवाहिक रिश्ते का लिहाज करते हुए वह इस मामले में कुछ सार्थक भूमिका...
लखनऊः आधा दर्जन विभागों की करीब 10 हजार करोड़ की परिसम्पत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से विवाद है। पिछली बार यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उम्मीद जगी थी कि वैवाहिक रिश्ते का लिहाज करते हुए वह इस मामले में कुछ सार्थक भूमिका निभाएंगे, लेकिन इसके बावजूद असल में हुआ कुछ नहीं। वहीं अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच विवादित परिसम्पत्तियों के निस्तारण की आस एक बार फिर जगी है। जिसके चलते शनिवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शीर्ष नौकरशाह देहरादून में मिलेंगे। यहां विवादित मामलों के क्रमवार निस्तारण का प्रयास करेंगे।
राज्य गठन के समय से ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच करीब दस हजार करोड़ की परिसम्पत्तियों के निस्तारण को लेकर विवाद चल रहा है। सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास, औद्योगिक विकास विभाग समेत कई ऐसे विभाग हैं जिनकी सम्पत्तियां भौतिक रूप से उत्तराखंड में हैं, जबकि उन पर मालिकाना हक उत्तर प्रदेश का है।
निस्तारण करने का हुआ था निर्णय
हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल और करीब 28 नहरों का स्वामित्व उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिए जाने के बाद भी अभी कई सम्पत्तियों पर विवाद बरकरार है। पिछले साल जून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुई मुलाकात में विवादित सम्पत्तियों की सूची तैयार करने और प्राथमिकता के आधार पर इसके निस्तारण का निर्णय हुआ था।
आज होगी बैठक
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि पहले अधिकारियों के स्तर पर विवादों के निस्तारण का प्रयास होगा। जरूरत पड़ने पर दोनों राज्य की सरकारें इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। उसी निर्णय के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार नौकरशाहों की टीम के साथ देहरादून पहुंच रहे हैं। शनिवार को सीएसआई (सिविल सर्विसेज इंस्टिट्यूट) में उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार के साथ उनकी बैठक होगी।
टी वेंकटेश और अन्य अधिकारी भी रहेंगे मौजूद
राजीव कुमार के साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पुनर्गठन एवं समन्वय जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी विकास नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन टी वेंकटेश और अन्य अधिकारी भी रहेंगे। उत्तराखंड से अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह, ओम प्रकाश, आरके सुधांशु आदि के बैठक में मौजूद रहने की संभावना है।
