केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, विभाग की प्रगति के संबंध में ली जानकारी

देहरादूनः केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तराखंड सहकारिता विभाग के शीर्ष अधिकारियों से बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने उत्तराखंड सहकारिता विभाग के शासन में सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम से राज्य में सहकारिता विभाग की प्रगति के संबंध में जानकारी ली।

सचिव सहकारिता द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की एनसीडीसी के अंतर्गत संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से किए जा रहे कार्यों का क्रमवार अवगत करवाया गया। सचिव सहकारिता द्वारा बताया गया कि साइलेज फेडरेशन के माध्यम से राज्य में टीएमआर चारा का उत्पादन किया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि घसियारी कल्याण योजना की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।साइलेज फेडरेशन ने सहसपुर में घसियारी बॉक्स बना लिए गए हैं। पहाड़ की महिलाओं को यह किट दिए जाएंगे, जिससे उनका घास काटने का कष्ट बहुत कम हो जाएगा।

सचिव ने बताया कि साइलेज को डेरी और सहकारिता समितियों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। यह उच्च गुणवत्ता युक्त चारा है, जिसे पशुओं की दूध की गुणवत्ता बढ़ेगी। सचिव द्वारा बताया गया कि सेब फेडरेशन उत्तराखंड में काम कर रहा है। सेब के बागानों से उचित मूल्य किसानों को बागानों में दिलाया जा रहा है। उन्होंने माननीय मंत्री महोदय को बताया कि अदरक की खेती के लिए 8 कलस्टर तैयार किए गए हैं। इसमें 218 किसान व्यवसाय कर रहे हैं। पूर्व में अदरक का बीज नॉर्थ-ईस्ट से मंगाया जाता था अब नॉर्थ ईस्ट का ही बीज यहां उपलब्ध करवाए जाते थे। अदरक के उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार भी किया जा रहा है। सचिव सहकारिता ने बताया कि अदरक उत्पादन से रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा भी हुआ है। परियोजना के माध्यम से लाल ढांग, गेंड़ीखाता में लेमनग्रास का उत्पादन किया जा रहा है। इसका प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। गेंड़ीखाता क्षेत्र में जानवरों की समस्याएं रहती हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है। लेमनग्रास विकल्प बन रहा है।

अपर निबन्धक व परियोजना के नोडल अधिकारी आनंद शुक्ला ने बताया कि अल्मोड़ा क्षेत्र की ताकुला क्षेत्र के गना नाथ घाटी में ड़मस्क रोज की पूरी घाटी विकसित की जा रही है। उक्त क्षेत्र में इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में ड़मस्क रोज का उत्पादन क्षेत्र की जा रही है। ड़मस्क रोज बुलगारिया का प्रसिद्ध रोज है। इसके अलावा राज्य परियोजना के द्वारा ऑफ सीजन सब्जियों के उत्पादन के लिए कलेस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती द्वारा अवगत करवाया गया कि 670 सहकारी समितियों में कंप्यूटराइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। सहकारिता विभाग के निबंधक आनंद स्वरूप ने बताया कि मल्टीस्टेट सहकारी समिति राज्य में कार्य कर रही है उन पर निरीक्षण का अधिकार राज्य सरकार का होना चाहिए। प्रबंध निदेशक राज्य सहकारी संघ एमपी त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में मंडवा झंगोरा सोयाबीन राजमा की खरीद किसानों कसे द् राज्य सहकारी संघ कर रहा है। पूर्व वर्ष भी मंडवा झगोरा खरीदा गया था, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया गया।

प्रबंध निदेशक त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पाद को शामिल किया गया है। धान और गेहूं की तरह मोटे अनाज और दालों के विक्रय के लक्ष्य निर्धारित किए जाएं तो किसानों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। निबंधक आनंद स्वरूप ने विभाग के क्रियाकलापों के संबंध में बैंक और समितियों के बारे में व अन्य शीर्ष संस्थाओं के बारे में अवगत करवाया सहकारिता मंत्री भारत सरकार वर्मा ने बताया कि केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन होने के उपरांत राज्य की प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों से लेकर शीर्ष स्थान तक उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा उनको आर्थिक रूप से मजबूत मजबूत किया जाएगा जो संस्थाएं कमजोर हैं। उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा, जो संस्थाएं सक्रिय हैं उनको और अधिक विकसित किया जाएगा एवं सहकारिता के क्षेत्र में प्रारंभिक समितियों से लेकर शीर्ष संस्थाओ तक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। मंत्री वर्मा ने बताया कि देश में 300000 लाख सहकारी समितियां निबंधित हैं कार्य कर रही हैं। उनको नाबार्ड और डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंकों के सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा।

सहकारिता मंत्री वर्मा ने 25 तारीख को नई दिल्ली में हुए सहकारिता के सम्मेलन में 10 करोड़ लोगों को सहकारिता से जोड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन देश में घर-घर तक पहुंचेगा और सहकारिता भारत के विकास भविष्य में मुख्य भूमिका अदा करेगा। उन्होंने सहकारिता सचिव से अपेक्षा की राज्य में केंद्र से किन किन विषयों में सहोयग अपेक्षित हैं। उसको भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को प्रस्ताव देकर अवगत करवाएं, उस पर उन प्रस्तावों पर अमल किया जाएगा। सचिव सहकारिता ने एनसीडीसी की जो 20% सब्सिडी है, उसको 40% करने के लिए अनुरोध किया मंत्री जी ने उक्त प्रस्ताव पर सकारात्मक आश्वासन दिया।