राज्यपाल ने किया रेडक्रॉस समिति वेब पोर्टल का उद्घाटन, एक लाख की दी सहायता राशि

Edited By Nitika,Updated: 21 Feb, 2020 06:04 PM

the governor inaugurated the red cross committee web portal

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में एक बैठक में भारतीय रेडक्रॉस समिति उत्तराखंड के वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समिति को विवेकाधीन कोष से एक लाख रुपए की सहायता दी।

 

देहरादूनः उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में एक बैठक में भारतीय रेडक्रॉस समिति उत्तराखंड के वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समिति को विवेकाधीन कोष से एक लाख रुपए की सहायता दी।

राज्यपाल ने राजभवन में आम सभा की बैठक में भारतीय रेडक्रॉस समिति का साल 2020 में 100 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य में शताब्दी वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में राज्य ईकाई के पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें जिला स्तरीय समितियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिये। इस साल रेडक्रॉस के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक वृहद राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ-साथ सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस की मजबूती के लिए जिलाधिकारियों को विशेष रूचि लेनी चाहिए।

मौर्य ने कहा रेडक्रॉस सेवा भाव का कार्य है, इसमें जुड़ने वालों को पद का लालच नहीं होना चाहिए। उन्होंने रेडक्रॉस को रक्तदान तथा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविरों का अधिक से अधिक आयोजन करने को कहा। रेडक्रॉस ने जनपदों में एक वर्ष की बच्चियों और उनकी माताओं को अच्छे स्वास्थ्य लालन-पालन श्रेणी में पुरस्कृत करने की योजना चलाने के निर्देश भी दिए।

बेबी रानी मौर्य ने जिन जनपदों में रेडक्रॉस का स्वयं का भवन नहीं है उनके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गत वर्ष आम सभा की बैठक में तय हुआ था कि रेडक्रॉस की गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं को परीक्षाओं में आवश्यक अधिमान अंक प्रदान किया जाए। इस संबंध में राज्य रेडक्रॉस समिति द्वारा शिक्षा विभाग को अत्यंत विलंब से पत्र प्रेषित किया गया है। जिस पर राज्यपाल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बैठक में मौजूद अपर सचिव शिक्षा को इस पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। राज्य स्तरीय रेडक्रॉस शाखा द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये उप सचिव के पद पर वेतन सहित नियुक्ति करने के प्रकरण पर राज्यपाल ने 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है।

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