DBT से जुड़ेंगे सहकारी बैंक के फैसले पर बोले धन सिंह रावत- यह शाह का दूरदर्शी ओर ऐतिहासिक निर्णय

देहरादून(कुलदीप रावत): केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा घोषणा की गई कि सहकारी बैंकों को जल्द ही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपा जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री के इस फैसले को उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने ऐतिहासिक बताया।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यह फैसला बहुत ही सकारात्मक और सरकारी बैंकों के लिए लाभकारी परिणामों वाला होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद सहकारिता के क्षेत्र में आमजन का सहकारिता से विश्वास और बढ़ गया है। सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि इस फैसले के बाद आम आदमी से हमारा सीधा संपर्क बढ़ेगा। वर्तमान में कई जिलों के सहकारिता बैंक के माध्यम से किसान सम्मान निधि और गैस सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को पहुंचाई भी जाती है। मंत्रालयों की ओर से संचालित सभी योजनाओं का लाभ सहकारिता बैंक के माध्यम से डीबीटी के जरिए पहुंचाए जाने से निश्चित ही सहकारिता बैंकों को भी इससे लाभ पहुंचेगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने कहा सहकारिता की रीढ़ कही जाने वाली बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सरकारी समितियां (एमपैक्स) भी अब समय के साथ कदमताल करती नजर आएगी। कामकाज में पारदर्शिता और आमजन को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से इन समितियों को ऑनलाइन करने की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूर्ण होने पर सहकारिता विभाग 100 समितियों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य हासिल कर चुका है। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही राज्य की शेष 547 समितियों को भी ऑनलाइन करने की दिशा में प्रयास तेजी से चल रहे हैं। बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाने के साथ ही मिनी बैंक के रूप में भी कार्य करती हैं। इनके माध्यम से किसानों को ऋण की उपलब्धता सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया जाता है।

समितियों की इस महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पूर्व में राज्य की सभी 647 समितियों को कंप्यूटरीकृत करने के निर्देश दिए थे। यह कार्य पूर्ण होने के साथ ही अब समितियों को ऑनलाइन किया जा रहा है।