Edited By Nitika,Updated: 17 Sep, 2018 02:08 PM
उत्तराखंड में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए कड़े तेवर अपना लिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के द्वारा पहले एनएच-74 घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई।
देहरादूनः उत्तराखंड में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए कड़े तेवर अपना लिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के द्वारा पहले एनएच-74 घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। इसके बाद अब सरकार के द्वारा बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, एनएच-74 घोटाला मामले में राज्य सरकार के द्वारा 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित करके बड़ी कार्रवाई की गई। इसके बाद अब सरकार के द्वारा बेनामी संपत्ति के खिलाफ मुहिम शुरू की जा रही है। इस मामले पर मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के अन्तर्गत काम कर रही है। इसी क्रम में सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत कई मामलों में सख्त कदम उठाए हैं।
वहीं सीएम रावत ने भ्रष्टाचार की नीति को आगे बढा़ते हुए बेनामी संपत्ति को बटोरने वालों को चिन्हित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एनएच-74 मामले में 2 आईएएस अधिकारियों पंकज पांडे और चंद्रेश यादव को निलंबित कर दिया। राज्य निर्माण के बाद पहली बार किसी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाया है।
