Edited By Nitika,Updated: 11 Mar, 2019 05:34 PM
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 4 सप्ताह में जवाब पेश...
नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से 13 जिला पंचायत अध्यक्ष और 96 ब्लॉक प्रमुखों का चयन किया जाता है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के लिए जोर आजमाइश होती है। राजनीतिक दलों की ओर से तय सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है। यहां तक अपहरण एवं अन्य अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है।
याचिकाकर्ता ने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट एक दिशा-निर्देश तैयार करे और सरकार को उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करें।
