Edited By Nitika,Updated: 03 Jun, 2020 01:34 PM
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए क्वारंटाइन केन्द्रों की दशा को सुधारा जए। साथ ही इसके लिए ग्राम पंचायतों को पर्याप्त मात्रा में फंड उपलब्ध करवाएं।
नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए क्वारंटाइन केन्द्रों की दशा को सुधारा जए। साथ ही इसके लिए ग्राम पंचायतों को पर्याप्त मात्रा में फंड उपलब्ध करवाएं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की युगलपीठ में सचिदानंद डबराल, अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, अधिवक्ता डीके जोशी व रामस्वरूप की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर एक साथ ऑनलाइन सुनवाई हुई। वहीं अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि कोर्ट ने क्वारंटाइन केन्द्रों की बदहाली के मुद्दे को गंभीरता से लिया और सरकार को फटकार भी लगाई।
बता दें कि इससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए क्वारंटाइन केन्द्रों की हालत और दशा को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश की गई।