फीस वृद्धि से नाराज मेडिकल छात्रों का तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 May, 2018 08:15 PM

medical students protest against fees increasing in uttarakhand collage

हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से शिक्षण शुल्क बढ़ाने के विरोध में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। छात्र-छात्राएं गुरुवार को रैली निकालकर तहसील मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि कॉलेज...

डोईवाला: हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से शिक्षण शुल्क बढ़ाने के विरोध में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। छात्र-छात्राएं गुरुवार को रैली निकालकर तहसील मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से शुल्क 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख 15 हजार रुपये कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शुल्क बढ़ाने से वे और उनके अभिभावक मानसिक तनाव में हैं।

 

गुरुवार को हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के दर्जनों छात्र-छात्राएं ऋषिकेश रोड स्थित गुरुद्वारे के पास एकत्रित हुए। उन्होंने बढ़े शुल्क को वापस लेने की मांग करते हुए कॉलेज प्रबंधन व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रैली निकाली। छात्र नगर पालिका चौक, देहरादून रोड होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। छात्र ललित तिवारी ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने अक्टूबर 2015 के शासनादेश के तहत अप्रत्यशित रूप से शुल्क बढ़ा दिया। उन्होंने इस आदेश के विरोध में उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण ली।न्यायालय ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को आदेश दिया था कि अन्तिम आदेश पारित होने तक किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने बढ़े शुल्क को जमा करने का लिखित आदेश जारी किया है।

 

शुल्क के साथ विलंब शुल्क भी वसूलने की बात भी कही गई है। छात्र यश वेदवाल ने कहा कि सीसीआईएम के मानक के अनुसार बीएएमएस पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए साढ़े चार वर्ष के लिए शुल्क जमा करने प्रावधान है। कॉलेज छात्रों से पूरे पांच वर्ष का शुल्क वसूलता है। उन्होंने पूर्व में मामले की जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी थी। सीएम ने सचिव आयुष को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आयुष सचिव ने भी छात्रों से मामले के अविलंब निस्तारण का आश्वासन दिया था। एक माह बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मजबूरन उन्हें आन्दोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है। समस्या का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

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