Edited By Deepika Rajput,Updated: 26 Dec, 2018 04:51 PM
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, मदन कौशिक, अरविंद पांडेय और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। इस दौरान 10 बिंदुओं पर चर्चा...
देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, मदन कौशिक, अरविंद पांडेय और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। इस दौरान 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें 8 बिंदुओं पर सहमति बनी और 2 मुद्दों को स्थगित किया गया।
इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने लगाई मुहर:-
-सचिवालय कर्मियों की सेवा स्थानांतरण को लेकर एसीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन।
-सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग के अंतर्गत नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से एमओयू साइन।
-515 कार्मिकों को नियमित करने संबंधित सेवा नियमावली को न्यायालय द्वारा निरस्त करने के पश्चात, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकार इन कार्मिकों को एक वर्ष की छूट एवं 1.5 अंक की वरीयता चयन में देगी।
-गढ़ीकैंट में पांच सितारा होटल, कन्वेंशन सेंटर द्वारा एमएयू के तहत कार्य करने पर 4 करोड़, 54 लाख रुपये सरकार को देने थे। आर्बिट्रेशन के तहत ब्याज छोड़कर प्रारम्भिक रूप में 4 करोड़ 54 लाख रुपये वापस किए जाएंगे।
-सी प्लेन के तहत ईधन में वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया।
-सी प्लेन के तहत ढाई एकड़ भूमि भी दी जाएगी, यदि पर्यटक न मिलने पर नुकसान होता है, तब 80 प्रतिशत भारत सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार भरपाई करेगी।
-बैठक में प्रांतीय चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा कार्मिकों को उच्चतर वेतनमान और अवकाश में रिलेक्स देने पर सहमति बनी।
-उत्तराखंड खाद्य चिकित्सा संवर्ग नियमावली बनाकर 50 पद सृजित किए गए।
