कैबिनेट की अहम बैठक, 16 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून(कुलदीप रावत): उत्तराखंड के सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में 16 महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इस बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में 2 करोड़ 41 लाख की 186 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर अलग-अलग दरों पर शुल्क देकर मालिकाना हक मिल सकेगा। 

बैठक में यह भी चर्चा की गई कि पशुपालन विभाग में स्नातक सहायक की भर्तियों को लोक सेवा आयोग की जगह अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाएगा। इसके साथ उधमसिंह नगर और नैनीताल एनएच-84 के लिए 59.243 हेक्टयर भूमि पर एनएच को 20 करोड़ के प्रीमियम पर छूट दी गई।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड कृषि उत्पादन बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ को नियमित भर्ती के निजी सचिव मिलेंगे। इसके साथ ही अखिल भारतीय महिला आश्रम देहरादून को नक्शा पास करवाने का शुल्क एनडीडीए से माफ किया गया। उत्तराखण्ड पेयजल निगम लेखा जोखा सदन के पटल पर रखने की अनुमति दी गई। एनसीसी के साथ एनएसएस भी अधिमान अहर्ता में निजी सुरक्षा एजेंसियों की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। 

उत्तराखण्ड हेल्थ सिस्टम स्कीम के लिए कमेटी गठित की गई। इसमें सीएस अध्यक्ष होंगे और एसीएस उपाध्यक्ष होंगे। इसके साथ-साथ राज्य की स्टार्ट अप नीति 2018 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। उत्तराखंड आवास नीति को लागू करने की नियमावली को मंजूरी मिली। इसके साथ-साथ केदारनाथ धाम में 4 मकानों को अधिग्रहण करने के लिए 4 करोड़ का मुअावजा देने का भी फैसला लिया गया।