CM त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक, इन फैसलों पर लगी मुहर

Edited By Nitika,Updated: 22 Feb, 2020 03:40 PM

important cabinet meeting chaired by cm trivendra

शनिवार को उत्तराखंड सरकार की एक कैबिनेट की अहम बैठक सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने 12 फैसलों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए है, जबकि एक फैसले को अगली कैबिनेट...

देहरादूनः शनिवार को उत्तराखंड सरकार की एक कैबिनेट की अहम बैठक सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने 12 फैसलों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए है, जबकि एक फैसले को अगली कैबिनेट के लिए रखा गया है।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि ये सभी 12 फैसले जनहित में लिए गए है। सबसे जरूरी इस कैबिनेट में बजट सत्र को लेकर फैसले लिए गए हैं। हालांकि सरकार ने इन 12 फैसलों पर सहमति दे दी है, लेकिन विधानसभा सत्र आहूत होने की वजह से अभी इन फैसलों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बता दें कि सरकार ने 53 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। वहीं जलनिगम और संस्थान के एकिकरण के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बनाई गई है।

उत्तराखंड सरकार ने इन फैसलों पर लगाई मुहर-

  • राज्यपाल के अभिभाषण पर भी लगी कैबिनेट की मुहर
  • नर्सों की सीधी भर्ती के 1051 पद भरने को मंजूरी
  • उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली को मंजूरी
  • राज्य योजना आयोग में बढ़ाए गए पद, 130 पद हुए स्वीकृत
  • उत्तराखंड राज्य नदीय तटीय विकास प्राधिकरण को किया गया समाप्त
  • परिवहन विभाग के ढांचे में 116 और पदों को मिली मंजूरी
  • नगर निगम हरिद्वार के 3522 गज लेहू पटेल की भूमि को किया गया आवसीय
  • ब्रिडकूल में 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए 2 लोगों को मर्ज करने का फैसला
  • आबकारी नीति को मिली मंजूरी
  • उत्तराखंड में शराब के दाम होगें कम
  • 3 साल के लिए बार का मिलेगा लाइसेंस
  • मेक इन इंडिया प्रोग्राम में डिफेंस इक्विपमेंट पॉलिसी पर मुहर
  • एरो स्पेस और रक्षा उपकरण का हो सकेगा प्रोडक्शन
  • रक्षा उपकरण में 10 करोड़ की सब्सिडी
  • 100 करोड़ के निवेश और 100 रोजगार की शर्त
  • 3 साल के लिए मिलेगी 10-10 करोड़ की सब्सिडी
  • भूमि में अनुदान भी देगी सरकार
  • भूमि अधिग्रहण में मिलेगी छूट

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