Edited By Nitika,Updated: 16 Dec, 2018 04:56 PM
उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही होम स्टे योजना फेल होती नजर आ रही है। होम स्टे योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सब्सिडी देने के साथ-साथ इसके नियमों में भी काफी शिथिलता रखी है लेकिन बैंकों ने होम...
देहरादूनः उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही होम स्टे योजना फेल होती नजर आ रही है। होम स्टे योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सब्सिडी देने के साथ-साथ इसके नियमों में भी काफी शिथिलता रखी है लेकिन बैंकों ने होम स्टे योजना के अन्तर्गत इस शिथिलता को मानने इंकार कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने होम स्टे योजना के अन्तर्गत भवन के नक्शे की आवश्यकता ना होने सहित लैंड यूज चेंज की औपचारिकताओं के भी नियमों से दूर रखा था लेकिन बैंकों ने ऋण देने के दौरान भवनों का नक्शा पास करवाने और इसका लैंड यूज चेंज कर व्यवसायिक कैटेगरी में रखने पर ही ऋण देने पर सहमति दी है। इसी के चलते अब राज्य सरकार ने कैबिनेट में नक्शा पास करवाने और लैंड यूज चेंज करने पर मुहर लगा दी है।
वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि होम स्टे योजना को लेकर सरकार के द्वारा बैंकों से बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल लेगी। बता दें कि होम स्टे योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है।