त्रिवेंद्र कैबिनेट का फैसला- उत्तराखंड में 1 नवंबर से खुलेंगे हाईस्कूल और इंटर कॉलेज

देहरादूनः उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए कॉलेज एक नवम्बर से खोलने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी संवाददाताओं को देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 18 बिंदुओं पर विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण गठित कोष में अब राज्य कर्मचारियों का वेतन नहीं देना होगा। यह कटौती अक्टूबर महीने से ही लागू कर गई है। जबकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से यह कटौती जारी रहेगी। कैबिनेट ने नई खेल नीति 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत, खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का प्रावधान किया गया है।

वहीं केंद्र की भूमि स्वामित्व योजना की तर्ज पर 2004 के सकिर्ल रेट के आधार पर वर्ग 3 एवं 4 की भूमि का स्वामित्व दिया जााएगा, जिसका हजारों कब्जेदारों को फायदा मिलेगा। सरकार ने उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के साथ उत्तराखंड पुलिस मोरल (संशोधन) नियमावली, उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में भी संशोधन किया है। इतना ही नहीं, हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 का नाम अटल बिहारी वाजपेई हिमालयन विश्वविद्यालय का प्रस्ताव कैबिनेट में आया था। किन्तु इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया था। कैबिनेट ने आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू करने का फैसला लिया है। वन विभाग की पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया है।

बता दें कि महाकुंभ 2021 के लिये को सभी अखाड़ा परिषदों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने का सरकार ने निर्णय किया है। इसके अलावा राज्य में 2 लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को 1-1 हजार रुपए और देने का भी निर्णय लिया गया है।