उत्तराखंड में शिक्षा में सुधार को शिक्षा मंत्री के कड़े फैसले

देहरादून: शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये कई अहम फैसले लिये। इनमें से कुछ फैसले कड़े भी हैं। इनमें विद्यालयों में किताबों के विरतण में हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने व एक शिक्षका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने वाले कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश शामिल हैं।

बैठक में लिये गये अहम फैसले

1- डीआईसी एव सीआईसी के गोदामों से विद्यालयों को समय पर किताबें वितरित न कर पाने के लिए जिम्मेदारी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से करें निलंबित।

2- राजीव गांधी विद्यालयों तथा अन्य अवासीय विद्यालयों में भोजन की ई-टेंडिरिंग पूरे प्रदेश में एक समय पर एक ही तिथि में की जाए।

3- राजीव नवोदय विद्यालयों में दाखिले के समय ऐसे छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष सरकारी प्राथमिक विद्यालयो में शिक्षा ग्रहण की हो।

4- एक शिक्षका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने वाले कर्मचारी पर दर्ज करें मुकदमा।

5- ऐसे शिक्षक जो दुर्गम क्षेत्रो या एक ही स्थान पर बीस वर्ष से अधिक सेवा दे रहे है, उनका स्थान्तरण शीघ्र से शीघ्र अन्यत्र किया जाए।

6- अक्षयपात्र योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।

7- प्रदेशभर के सभी सरकारी स्कूलों में एक ही रंग की वर्दी लागू करने का प्रस्ताव बनाएं।

सरकारी स्कूलों में दाखिलों की संख्या में 35000 का इजाफा
बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया गया कि एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू के होने के बाद से प्रदेशभर के सरकारी विद्यालयों में छात्रों के दाखिले की संख्या 50000 से बढ़कर 85000 तक की हो गई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट अध्यापकों को सम्मानित करने के लिये एक पुरस्कार चयन समिति गठित की जाए। यह समिति धरातल स्तर पर निरीक्षण कर अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों का चयन करे।