पेट्रोलियम मंत्री ने दिया आश्वासन, CNG का मसूरी-नैनीताल तक होगा विस्तार

देहरादून: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएनजी पाइप लाइन के देहरादून से मसूरी और नैनीताल तक विस्तार का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही केदारनाथ में निर्माणाधीन पैदल मार्ग के चौड़ीकरण को दस करोड़ रुपये देने पर भी सहमति बनी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि केदारनाथ-गौरीकुंड पैदल मार्ग के चौड़ीकरण के लिए पूर्व में ओएनजीसी के सीएसआर फंड के तहत 4.50 करोड़ का फंड बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया गया। इस पर उन्होंने गौरीकुंड पैदल मार्ग के चौड़ीकरण के लिए कुल 10 करोड़ देने की सहमति प्रदान की। 

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में ओएनजीसी द्वारा संचालित की जा रही महिला पॉलिटेक्निक के संबंध में केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में पॉलिटेक्निक बोर्ड में केवल ओएनजीसी के रिटायर्ड अधिकारी ही शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने पॉलिटेक्निक बोर्ड में सरकारी अधिकारी व शिक्षाविद् को सम्मिलित किए जाने का भी अनुरोध किया। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्री को पीएनजी गैस लाइन व सीएनजी के विस्तार पर बताया कि पीएनजी गैस लाइन हरिद्वार तक बिछाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका विधिवत उद्घाटन कुछ इलाकों को कनेक्शन देकर जल्द ही किया जाएगा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पीएनजी व सीएनजी के विस्तार के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि अगले 10वें चरण में पीएनजी  व सीएनजी का उत्तराखंड के नैनीताल व मसूरी सहित अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाएगा।

ओएनजीसी की शिफ्टिंग पर सस्पेंस कायम
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) मुख्यालय के देहरादून से दिल्ली शि‍फ्ट होने की सूचना का मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत खंडन कर चुके हैं, पर सस्पेंस अभी बरकरार है। इस संबंध में मिले दस्तावेजी सुबूत पर सभी ने चुप्पी साध रखी है। अंदर ही अंदर भारत सरकार को मनाने का प्रयास भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की मुलाकात को इसी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री से ओएनजीसी को देहरादून से दिल्ली शिफ्ट नहीं करने पर बात हुई। सीएम ने बेरोजगारी भगाने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता और वर्ष 2018 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाने संबंधी राज्य सरकार की योजना की जानकारी दी। पेट्रोलियम मंत्री को बताया गया कि रोजगार वर्ष के बीच ही ओएनजीसी का शिफ्ट होना उत्तराखंड के लिए एक बड़ा झटका होगा।

बलूनी ने सौंपा पहले वेतन का चेक
नई दिल्ली में शुक्रवार को राज्यसभा सासंद अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान बलूनी ने अपने पहले राज्यसभा सांसद के वेतन से एक लाख रुपये का चेक देहरादून स्थित  राजकीय अनाथालय के लिए मुख्यमंत्री को प्रदान किया। राज्यसभा  सांसद बलूनी ने कहा कि उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद घोषणा की थी कि बतौर राज्यसभा सांसद का पहला वेतन वह देहरादून स्थित राजकीय अनाथालय के बच्चों के कल्याण हेतु देंगे।