Edited By Nitika,Updated: 14 Aug, 2020 04:37 PM
उत्तराखंड में विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने वेतन और भत्तों का 30 फीसदी हिस्सा कोविड फंड में दिए जाने को अनिवार्य करने के लिए राज्य सरकार एक अध्यादेश लाई है।
देहरादूनः उत्तराखंड में विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने वेतन और भत्तों का 30 फीसदी हिस्सा कोविड फंड में दिए जाने को अनिवार्य करने के लिए राज्य सरकार एक अध्यादेश लाई है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। राज्य के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद एक साल की अवधि के लिए यानि एक अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक सभी विधायकों के वेतन और निर्वाचन तथा सचिव भत्तों से 30 फीसदी राशि काटी जा सकेगी।
बता दें कि यह राशि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाए गए कोष में जमा की जाएगी।
