Edited By Nitika,Updated: 13 May, 2021 09:54 PM
केंद्र सरकार ने एकल-केबल रोपवे के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार को मसूरी में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 1,500 वर्ग मीटर जमीन हस्तांतरित किए जाने को बुधवार को मंजूरी दे दी।
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने एकल-केबल रोपवे के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार को मसूरी में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 1,500 वर्ग मीटर जमीन हस्तांतरित किए जाने को बुधवार को मंजूरी दे दी।
इस रोपवे की मदद से मसूरी और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच सड़क यातायात संबंधी भीड़ के कम होने की उम्मीद है। ‘हवाई यात्री रोपवे प्रणाली' की प्रस्तावित लंबाई 5,580 मीटर है और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत देहरादून के पुरकुल गांव (निचला टर्मिनल स्टेशन) और मसूरी स्थित लाइब्रेरी (ऊपरी टर्मिनल स्टेशन) के बीच रोपवे का निर्माण किया जाएगा। 6,578 फुट की ऊंचाई पर स्थित मसूरी देहरादून से करीब 35 किलोमीटर दूर है।
सरकारी बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 285 करोड़ रुपये है और इसकी क्षमता प्रति दिशा में प्रति घंटे 1,000 लोगों को ले जाने की होगी। बयान में कहा गया, ‘‘इससे देहरादून और मसूरी के बीच सड़क मार्ग पर यातायात काफी कम हो जाएगा। इससे 350 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।''
इसमें कहा गया कि यह रोपवे ‘‘पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होगी, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी पैदा होंगे।'' जिस भूमि को हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दी गई है, वह मसूरी में आईटीबीपी अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी के प्रशासनिक शाखा क्षेत्र में है।
