उत्तराखंड कैबिनेट का निर्णय- UPSC, PCS Pre, NDA, CDS पास करने पर मिलेंगे 50 हजार

देहरादूनः उत्तराखंड मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने राज्य के युवाओं के लिए आश्चर्यजनक निर्णय लिया है। इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित 100 छात्रों, एनडीए, सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने के बाद और साक्षात्कार के पूर्व छात्रों को 50 हजार रुपए देने का निर्णय लिया गया है।

शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के बाद, कैबिनेट निर्णय की संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत कौसानी, जनपद बागेश्वर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। जबकि जनपद ऊधमसिंहनगर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हेतु भूमि की उपयुक्ता के संदर्भ में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किया जाएगा। यह तैयार करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विशेष परामर्शी सेवाएं ली जाएंगी। कैबिनेट ने राज्य की चतुर्थ विधानसभा-2021 का द्वितीय सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच आहुत करने का निश्चय किया है। साथ ही, राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों हेतु माह मई से जुलाई, 2021, तीन माहों तक अतिरिक्त खाद्यान वितरित करने का भी निर्णय लिया गया है। वन भूमि हेतु की गई लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट निर्धारित करने में लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की संस्तुति कर दी गई है।

उनियाल ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड श्रम (तकनीकी) सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया है। उन्होंने बताया कि कोविड प्रभाव के कारण बंद सभी शिक्षण संस्थाएं कक्षा 06 से कक्षा 12 तक सभी पहली अगस्त से संचालित की जाएंगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर में संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देते हुए वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय के भुगतान का अधिकार दिया गया है। कैबिनेट ने वेतन विसंगति सम्बन्धी प्रकरणों में यथाशीघ्र संस्तुति दी जाने हेतु सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इन्दु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में सार सदस्यीय समिति बनाई है। कोविड-19 के कारण चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के द्दष्टिगत आर्थिक राहत पैकेज के रूप में 197.85 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया गया है। इनमें नैनीताल जनपद के अंतर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को 10,000 रूपए की दर से आर्थिक सहायता की जाएगी। इसके साथ, नैनीताल में नैनीझील के अंतर्गत बोट नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी जायेगी जबकि नैनीताल जनपद के अंतर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एंव सड़ियाताल बोट नवीनीकरण हेतु 329 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी जाएगी।

शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि सांस्कृतिक दलों को 02 हजार रूपए प्रति माह की प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक दी जाएगी, जबकि ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट की जाएगी। वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना हेतु ऋण पर 06 माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता की जाएगी। कैबिनेट ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन निगम के कार्मिकों को वेतन देने हेतु तीन माह का वेतन 51 करोड़ 24 लाख देने के लिए मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत कर दिया है।