फर्जीवाड़ा मामले पर योगी सख्त- शिक्षकों के दस्तावेज जांचने के लिए टीम बनाने के दिए निर्देश

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 14 Jun, 2020 05:36 PM

yogi strict on fake case  instructions given to form team to check

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सभी स्कूलों के शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच के लिए एक समर्पित टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि...

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सभी स्कूलों के शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच के लिए एक समर्पित टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षण संस्थानों, समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच के लिए एक 'डेडिकेटेड टीम' बनानेबनाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि योगी ने यह भी कहा कि अगर कहीं पर भी कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश ऐसे समय दिए हैं जब राज्य में अनामिका शुक्ला प्रकरण चर्चा में है। उत्त प्रदेश के कई जिलों में अनामिका शुक्ला के दस्तावेज पर अलग-अलग महिलाओं द्वारा नौकरी करके वेतन लेने के मामले सामने आए हैं। पुलिस का विशेष कार्यबलल इसकी जांच कर रहा है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि सहारनपुर में तबलीगी जमात के जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, उन्हें अदालत ने एक माह की सजा भी सुनायी है।

अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वैसे हर जिले में अनलॉक वन है लेकिन जहां भी एक दूसरे से दूरी के नियम का पालन नहीं हो रहा है, जहां भी बाजारों में भीड़भाड़ ज्यादा हो रही हो वहां पुलिस गश्ती करे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति संकल्प दोहराते हुए कहा कि राज्य में स्किल मैपिंग का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे श्रमिकों और कामगारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राशन कार्ड भी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है अवस्थी ने बताया कि योगी ने कहा है कि दलितों या अनुसूचित जाति अथवा जनजाति पर अगर कहीं अत्याचार होता है तो पुलिस बिना देर किए कार्रवाई करे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।


 

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