Edited By Ruby,Updated: 08 Feb, 2019 06:24 PM
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में शुक्रवार को किसानो को मुफ्त बिजली मुहैया कराने की विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सदन को सूचित किया कि बिजली की आपूर्ति रोस्टर सिस्टम के अनुसार हो रही है...
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में शुक्रवार को किसानो को मुफ्त बिजली मुहैया कराने की विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सदन को सूचित किया कि बिजली की आपूर्ति रोस्टर सिस्टम के अनुसार हो रही है और गांवों को कम से कम 18 घंटे बिजली दी जा रही है।
मंत्री ने दावा किया कि राज्य में बिजली की मांग 11 हजार से 14 हजार 500 मेगावाट के बीच रहती है जबकि सरकार ने हर रोज औसतन 14250 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा ‘‘ हम बगैर किसी भेदभाव के सभी जिलों को बिजली आपूर्ति कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 18 घंटे की बिजली दी जा रही है।
मंत्री ने लिखित बयान में कहा कि तापीय संयंत्रो से 3800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है जबकि 4500 मेगावाट बिजली का आयात किया जा रहा है। इसके अलावा 400 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा संयंत्रों से मिल रही है और 900 मेगावाट बिजली चीनी मिलो के सह उत्पादन से प्राप्त हो रही है।
