Edited By Anil Kapoor,Updated: 18 Mar, 2021 10:15 AM
आगामी 19 मार्च को अपने मौजूदा कार्यकाल की चौथी सालगिरह मनाने जा रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया और जमीनी स्तर पर नागरिकों...
लखनऊ: आगामी 19 मार्च को अपने मौजूदा कार्यकाल की चौथी सालगिरह मनाने जा रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया और जमीनी स्तर पर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें इस ओर तेजी से कार्य किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकार ने एक सीधी नीति के तहत प्रदेश में कोरोना वायरस के साथ ही उन तमाम बीमारियों को मात देने के प्रयास में है जिनके कारण अक्सर हजारों मौतें होती रहीं हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा व चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र विशेष प्रयास किए हैं। साल 2017 में जहां प्रदेश के महज 12 जिलों में राजकीय मेडिकल कालेज संस्थान थे वहां आज 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज संस्थान बनाए जा रहे हैं। साल 2017 के पहले 16 ऐसे जिले थे जहां राजकीय अथवा निजी मेडिकल कालेज नहीं हैं वहां सरकार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की तैयारी कर रही है।
ग्रामीण चिकित्सीय सेवाओं को बेहतर बनाते हुए सरकार सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी की है। सरकार ने प्रदेश में कुल 937 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करते हुए 29 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्य करवा रही है। प्रदेश में कुल 3691 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं जिसमें 114 निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा क्षेत्र को नए आयमों तक पहुंचाने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश की प्रथम रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत की और प्रदेश के प्रथम स्टेम सेल विभाग की स्थापना की गई है।
प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लेवल-1 के ट्रामा सेंटर्स में बेड का विस्तार किया गया है।एसजीपीजीआईएमएस व केजीएमयू के ट्रामा सेंटर के भार को ध्यान में रखते हुए बेड्स एवं वेन्टीलेटर्स की संख्या में बढ़ोत्तरी की है जिससे सुविधाओं में इजाफा हुआ है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।
