‘योगी सरकार में महिला संरक्षण और बालिका गृह बने नरक गृह’

लखनऊ: देवरिया के बालिका गृह प्रकरण में उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार में महिला संरक्षण गृह महिलाओं, किशोरियों एवं नाबालिग बच्चियों के लिए नरक गृह बन गए हैं। पार्टी द्वारा मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि देवरिया में जिस तरीके से बालिका संरक्षण गृह में देह व्यापार चल रहा था और उसके बाद हरदोई के बेनीगंज में रह रहीं महिलाएं गायब हैं इसी तरीके से अन्य जनपदों में संरक्षण गृह के नाम पर अवैध कार्य हो रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी सरकार में महिला संरक्षण गृह महिलाओं, किशोरियों एवं नाबालिग बच्चियों के लिए नरक गृह बन गए हैं। डॉ. रीता बहुगुणा जोशी जो स्वयं महिला हैं उनके द्वारा दिया गया बयान बहुत ही शर्मनाक एवं गैरजिम्मेदाराना हैं।

वर्ष 2017 में चुनाव के समय भाजपा ने नारा दिया था कि महिलाओं के सम्मान में-भाजपा मैदान में, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार-अबकी बार भाजपा सरकार। इन नारों के उलट बहनों, बेटियों के साथ बराबर दुराचार, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और सबसे शर्मनाक यह है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक संलिप्त पाए जा रहे हैं।

देवरिया मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर से सटा हुआ है। वहां पर इतना बड़ा घिनौना कृत्य हो रहा था और शासन-प्रशासन पूरी तरह आंख मूंदे बैठा रहा। मुख्यमंत्री बार-बार महिला सुरक्षा के खोखले दावे करते रहते हैं लेकिन प्रदेश में इस तरह के कृत्य बराबर घटित हो रहे हैं। देवरिया के प्रकरण में विभागीय मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी जो स्वयं महिला हैं उनके द्वारा दिया गया बयान बहुत ही शर्मनाक एवं गैरजिम्मेदाराना है।

उनके विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जिलाधिकारी को बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद संरक्षण गृह का अवैध संचालन आखिर किसके संरक्षण में चल रहा था और जांच करने की जिम्मेदारी जिस तरीके से विभागीय प्रमुख सचिव को ही दी गई है इसी से सरकार का चरित्र पता चलता है की मामले को रफा-दफा करने की पूरी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जिस तरीके से बराबर महिला संरक्षण गृह में महिलाओं, बालिकाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार हो रहा है और विभागीय मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए पिछली सरकारों को दोष दे रही हैं वह तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए।