90 लाख लोगों को रोजगार देगी योगी सरकार, UP में MSME सेक्टर का बनेगा हब

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 11 May, 2020 09:45 PM

yogi government will provide employment to 90 lakh people

कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। लिहाजा देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। ऐसे में काम धंधा बंद हो जाने पर गृह राज्य लौटे उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के प्रयास में योगी आदित्यनाथ सरकार जुट...

लखनऊः कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। लिहाजा देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। ऐसे में काम धंधा बंद हो जाने पर गृह राज्य लौटे उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के प्रयास में योगी आदित्यनाथ सरकार जुट गई है। सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के जरिये रोजगार के 90 लाख अतिरिक्त अवसर मुहैया करायेगी।

CM ने कहा कि राज्य में MSME का इतिहास बेहद संपन्न रहा है और हर जिले के खास उत्पाद इसके सबूत हैं। उन्होंने कहा कि अब इन्हीं MSME उद्योगों और ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना के जरिए सरकार रोजगार के करीब 90 लाख अतिरिक्त अवसर मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि ‘‘प्रदेश में फिलहाल MSME की 90 लाख इकाइयां हैं। हर MSME में रोजगार का एक अतिरिक्त अवसर पैदा किया जाये। नयी लगने वाली इकाइयों के लिए पर्यावरण के साथ सभी तरह के प्रमाणपत्रों के नियमों को सरल किया जाएगा। पारदर्शिता के लिए ये सारे प्रमाणपत्र सिंगल विंडो प्रणाली से तय समय में मिलेंगे।

UP को बनाएंगे MSME सेक्टर का हब
CM ने आगे कहा कि UP में MSME क्षेत्र पहले की ही तरह अपने गौरव को प्राप्त करे, यह उनकी प्रतिबद्धता है  और ‘‘कोरोना वायरस के मौजूदा संकट ने हमको यह अवसर दिया है। हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर प्रदेश को MSME सेक्टर का हब बनाएंगे। इससे न्यूनतम पूंजी, न्यूनतम जोखिम में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही नये उत्तर प्रदेश का निर्माण भी होगा।

इकाई लगाने वाले उद्यमी को आसानी से मिलेगा बैंक लोन
उन्होंने आगे बताया कि इस सेक्टर के तहत इकाई लगाने वाले उद्यमी 1000 दिन के आखिरी 100 दिन में आवेदन कर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। इकाई लगाने वाले हर उद्यमी को आसान शर्तों पर बैंक से कर्ज मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर जिले में 12 से 20 मई तक विशाल रिण मेले आयोजित होंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में बैंकों को इस बाबत निर्देश दिये जा चुके हैं। साथ ही अधिक से अधिक उद्यमियों को प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की इकाइयां लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए।

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