योगी सरकार आज पेश करेगी अब तक का सबसे बड़ा बजट, यूपीवासियों पर होगी सौगातों की बारिश

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 22 Feb, 2021 09:31 AM

yogi government will present the biggest budget so far up people

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपना पाँचवाँ बजट पेश करेगी। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भी इस बजट के जरिए सभी तबके को रिझाने की

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपना पाँचवाँ बजट पेश करेगी। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भी इस बजट के जरिए सभी तबके को रिझाने की कोशिश करेगी। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, विधायक निधि बहाल, कोरोना काल की समस्याओं सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस रहेगा।

लगातार 5 वां बजट पेश करेंगे सीएम
बता दें कि सीएम योगी भाजपा सरकार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार पांचवां बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही यूपी के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी है। प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। यह यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। इसका आकार 5.25 करोड़ से 5.50 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।

समूह ‘ख’ की नौकरियों में आरक्षण विधेयक के मसौदे को मिल सकती है मंजूरी 
मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे प्रदेश मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाली इस बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के आय-व्यय (बजट) व इससे जुड़े विनियोग विधेयक तथा भूतपूर्व सैनिकों को समूह ‘ख’ की नौकरियों में आरक्षण से संबंधित विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी मिल सकती है।

आगे बता दें कि कोरोना काल के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक है, जिसमें समस्त कैबिनेट मंत्रियों व प्रस्ताव से जुड़े राज्यमंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) को प्रत्यक्ष रूप से बुलाया गया है। इसके पूर्व प्रस्ताव से जुड़े मंत्री बैठक में शामिल होते थे, जबकि अन्य मंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़ते थे। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष अक्तूबर में भूतपूर्व सैनिकों को समूह ‘ख’ के पदों पर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

उन्होंने इस निर्णय पर अमल के लिए कार्मिक विभाग को यूपी लोक सेवा अधिनियम-1993 की धारा(1) खंड (एक-क) में संशोधन की कार्यवाही का निर्देश दिया था।यूपी की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए सरकार ने कंसल्टेंसी फर्म का चयन कर लिया है और अब जल्द ही इसे अमलीजामा पहनाया जाने वाला है। इस संबंध में बजट में प्रावधान किया जाएगा। 

 

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