योगी सरकार लाएगी अध्यादेश: विधायकों की कम होगी 30% सैलरी, फंड भी होगा 2 साल के लिए संस्पेंड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी विधायकों की सैलरी 30 प्रतिशत कम करने की तैयारी में है। यही नहीं विधायकों की निधि भी 2 साल के लिये सस्पेंड की जाएगी। इन दो सालों में विधायक निधि का उपयोग कोरोना जैसी घातक महामारी से निपटने के लिए किया जाएगा। सूबे की योगी सरकार जल्द ही अध्यादेश के जरिए इसे लागू करेगी।

गौरतलब हो कि हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांसद निधि के फंड को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का भी फैसला लिया गया। यह फैसला 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा। इस फैसले के तत्काल बाद ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने स्वेच्छा से साल भर तक 30 फीसदी कम वेतन लेने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है।

समाजवादी ने किया समर्थन
सरकार के इस फैसले का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि सरकार को एक-एक पैसे का हिसाब भी देना होगा। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि जितनी सैलरी काटनी हो सरकार काट सकती है। संकट की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को जनता को ये भी बताना होगा कि पैसों का कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया।