Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 17 Sep, 2021 05:40 PM
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार (Corruption in Uttar Pradesh) को लेकर योगी सरकार (Yogi Government) शुरू से सख्त रही है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने एक जालसाज क्लर्क पर...
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार (Corruption in Uttar Pradesh) को लेकर योगी सरकार (Yogi Government) शुरू से सख्त रही है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने एक जालसाज क्लर्क पर शिकंजा कसा है। जिसके चलते योगी सरकार ने जिला समाज कल्याण विभाग (District Social Welfare Department) से जुड़े बैंक जालसाजी मामले में एक बर्खास्त क्लर्क से 7.86 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जी. आर. प्रजापति के अनुसार, लखनऊ में राज्य समाज कल्याण विभाग ने बर्खास्त लिपिक अनिल वर्मा से राशि वसूल करने को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भेजा है।
वर्मा ने 2004-05 से 2008-09 तक एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम से फर्जी बैंक खाता खोलकर अपने विभाग से कथित रूप से धन का फर्जीवाड़ा किया। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी हाल में मामले की जांच के लिए लखनऊ से मुजफ्फरनगर पहुंची थी।
