योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अलीगढ़ और कानपुर में यूपीडा कार्यालय खोलने की दी मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की 61वीं बोर्ड बैठक में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अलीगढ़ और कानपुर में यूपीडा कार्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में यूपीडा कार्यालय में सम्पन्न हुयी। बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्य तथा यूपीडा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए।

आधिकारिक सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के सिविल निर्माण कार्यो की लागत 22,145 करोड़ रूपये अनुमोदित है। सिविल निर्माण कार्य के लिये वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किये जाने के लिये प्रथम विकल्प के रूप में पीपीपी मॉडल के लिये संभावित निवेशकों की अभिरूचि परखने के लिए प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। निवेशकों से अभिरुचि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रचलित अभिलेखों के आधार पर ड्राफ्ट रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) तैयार किया गया है जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।  

गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की कुल लागत 36,410 करोड़ रूपये है जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत 9,255 करोड रूपये आंकलित की गयी है। परियोजना से मेरठ, हापुड, बुलंदशहर, अमरोहा, सँभल, बदांयू, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज को फायदा मिलेगा। परियोजना के लिये लगभग 7800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अलीगढ़ में 12 एवं कानपुर में एक औद्योगिक इकाईयों को भूखण्ड आवंटित किया जा चुका है एवं शेष इकाईयों को भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है। अत: उक्त के द्दष्टिगत जब तक परियोजना की भूमि मे यूपीडा का कार्यालय/सामुदायिक भवन निर्मित न हो तब तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयोगार्थ कार्यालय के लिये किराये पर एक भवन लिया जाना है। इसी क्रम में अलीगढ़ में एक भवन किराये पर ले लिया गया है। जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल की वसूली के लिये, 02 मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा स्थापित किये गये हैं। इन टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन एजेन्सी के चयन के लिये ई-टेण्डर पोटर्ल के माध्यम से सहकार ग्लोबल लि0 के चयन को निदेशक मण्डल द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे की अद्यतन प्रगति से भी बोर्ड को अवगत कराया गया, उल्लेखनीय है कि बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य इन दिनों तीव्र गति से हो रहा है। इस परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 21 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है।