Edited By Ajay kumar,Updated: 17 Dec, 2019 02:13 PM
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का दूसरा अनुपूरक बजट मंगलवार को पेश किया। सरकार ने 421085.40 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। लेकिन...
लखनऊ: योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का दूसरा अनुपूरक बजट मंगलवार को पेश किया। सरकार ने 421085.40 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। लेकिन विपक्षी पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस के विधायक बैनर पोस्टर के साथ वेल में आ गए और जोरदार हंगामा किया। जिस पर विधानसभा की कार्यवाही 12:20 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधान परिषद में भी विपक्षी दलों के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया।
बता दें कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश होने वाले योगी सरकार के अनुपूरक बजट का पूरा फोकस राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर होगा। वहीं दूसरे अनुपूरक बजट में एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेजों के निर्माण समेत कई योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह बजट करीब चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का होने का अनुमान है। अनुपूरक बजट आज यानि मंगलवार को ही कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके बाद ही इसे सदन में पेश किया जाएगा। जोकि यह सत्र 17 से 20 दिसंबर तक चलेगा।
सरकार को घेरने की तैयारी
विपक्षी दल के नेताओं ने उन्नाव दुष्कर्म मामला और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों को लेकर यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा किया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश की जाएगी। महज चार दिनों की कार्यवाही से खफा विपक्ष अपने आक्रामक तेवर के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है।
आइए जानते हैं विपक्षी दलों ने क्या कहा
वहीं कांग्रेस विधायक दल की नेता अराधना मिश्रा ने कहा- सरकार सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती, इसलिए वह चार दिन सत्र चलाकर अनुपूरक बजट पास कराना चाहती है। महिला उत्पीड़न के साथ किसानों और नौजवानों के मुद्दे कांग्रेस सदन में उठाएगी। कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह ने कहा- अभी सरकार बजट का पैसा ही नहीं खर्च कर पाई है, ऐसे में अनुपूरक की जरूरत नहीं थी।
जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए सभी विपक्षी दलों ने सोमवार को अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की। नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा- राज्य सरकार हर मुद्दे पर फेल है। नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज सरकार की नाकामी का उदाहरण है। गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। ये सभी मुद्दे सपा सदन में उठाएगी।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा- हमारी पार्टी यूपी विधानसभा में भी नागरिकता संशोधन कानून और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएगी।
