Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 26 Nov, 2020 02:17 PM
उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए परियोजना की 36,402 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सैद्धान्तिक सहमति
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए परियोजना की 36,402 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सैद्धान्तिक सहमति दे दी है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।
बता दें कि इसके तहत गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के जनपदवार संरेखण को स्वीकृति के साथ परियोजना की अनुमानित लागत 36,402 करोड़ रुपए पर भी सैद्धान्तिक अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त परियोजना के लिए ग्राम सभा के स्वामित्व की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने, परियोजना के लिये जमीन की खरीद या अधिग्रहण के लिए वार्षिक बजट, हडको से उनकी शर्तों के अधीन लिये जाने वाले ऋण के लिये प्रस्तावित प्रक्रिया, परियोजना के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मुद्रीकरण की प्रस्तावित प्रक्रिया, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मुद्रीकरण के लिए टोल, संचालन एवं अंतरण पद्धति अपनाने के लिये तकनीकी परामर्श चयनित करने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मुद्रीकरण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के बाद धनराशि का आहरण बजट के माध्यम से किया जायेगा।
मंत्रिमण्डल ने परियोजना के तहत निर्माण के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विकल्प पर प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई किये जाने के लिये सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया है। साथ ही, वित्तीय सलाहकार के रूप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को नामांकन के आधार पर आबद्ध किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है।