बहराइच-लखीमपुर के वनटांगिया गांव को शीघ्र मिलेगा राजस्व गांव का दर्जा: योगी

Edited By Deepika Rajput,Updated: 08 Nov, 2018 12:24 PM

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के विकास के लिए कार्य कर रही है। बहराइच तथा लखीमपुर-खीरी के वनटांगिया गांवों को भी शीघ्र राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के विकास के लिए कार्य कर रही है। बहराइच तथा लखीमपुर-खीरी के वनटांगिया गांवों को भी शीघ्र राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की योजना पर काम किया जा रहा है।  

मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को गोरखपुर के वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया में कई परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास करते हुए कहा कि हर गरीब के पास छत हो इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। कुष्ठ रोगियों को आवास मिलेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से बचे हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। विकास से ही हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि महिला आत्मनिर्भर होंगी तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनेगा।

उन्होंने कहा कि वनटांगिया जाति बाहुल इन गांवों में 100 वर्षों के बाद नई खुशी आई है। वर्षों से इन गांवों के लोग विकास की योजनाओं से अछूते थे। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गांव में सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। इन गांवों में वृद्धावस्था के 61, विधवा के 27, दिव्यांग के 12, राशन कार्ड 424, शौचालय के 474, स्वयं सहायता के 9 समूह, मनरेगा के 292 जॉब कार्ड, इंडिया मार्का के 3 हैंडपंप, 9 सोलर लाइट, प्राथमिक विद्यालय, 366 सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन सेे लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त गांवों में 4.75 किमी खड़ंजा कार्य हुआ है। 

योगी ने कहा कि महराजगंज के 18, बलरामपुर के 5, गोंडा के 5 तथा गोरखपुर के 5 वनटांगिया को राजस्व गांव का दर्जा दिया जा चुका है। बहराइच और लखीमपुर खीरी के वनटांगिया गांव को भी राजस्व गांव का दर्जा देने की दिशा में कार्य चल रहा है। इन गांवों में बड़ी आबादी रहती है, लेकिन उन्हें कोई मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं थी। पिछले एक वर्ष के दौरान इन गांवों में शासकीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य जारी है। 

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