प्रयागराज से किसी भी निदेशालय को लखनऊ नहीं जाने देंगे- केशव मौर्य

Edited By Ajay kumar,Updated: 29 Feb, 2020 11:31 AM

we will not allow any directorate from prayagraj to lucknow  keshav maurya

शिक्षा का केंद्र रहे प्रयागराज में स्थित शिक्षा निदेशालय से बेसिक शिक्षा निदेशालय और बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय लखनऊ स्थानांतरित करने के शासनादेश....

प्रयागराज- शिक्षा का केंद्र रहे प्रयागराज में स्थित शिक्षा निदेशालय से बेसिक शिक्षा निदेशालय और बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय लखनऊ स्थानांतरित करने के शासनादेश के बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि वह इस जिले से किसी भी निदेशालय को लखनऊ नहीं ले जाने देंगे। शासन के इस कदम का विरोध करते हुए शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिला जिस पर मौर्य ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीटीआई भाषा से कहा, “प्रयागराज में पहले से जो भी निदेशालय स्थापित हैं, उनमें से किसी भी निदेशालय को ले जाने नहीं देंगे। शासन स्तर पर जो भी आदेश हुआ है, उसमें बदलाव होगा और कार्यालय यहीं (प्रयागराज) रहेगा।” यहां निदेशालय में हुई आपात बैठक के बाद शिक्षा निदेशालय मिनिस्टिरियल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कपिल देव मिश्र ने दावा किया कि लखनऊ में बसे कुछ अधिकारी अपनी सुविधा के लिए इन कार्यालयों को प्रयागराज से लखनऊ ले जाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि निदेशालय की एक-एक इकाइयां लखनऊ स्थानांतरित होने से निदेशालय में कार्यरत 1,000 से अधिक कर्मचारी-अधिकारी प्रभावित होंगे। इसके अलावा, प्रयागराज की गरिमा भी घटेगी क्योंकि शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय आजादी से पहले से ही प्रयागराज में स्थापित है और इसका भवन अपने आप में एक अमूल्य धरोहर है।

उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा 24 फरवरी को कार्यालय स्थानांतरण संबंध शासनादेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज, बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के अधीन खंड शिक्षा अधिकारियों एवं लिपिक संवर्ग के कर्मियों के सेवा प्रकरण संबंधी अनुभाग और वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थित साक्षरता निदेशालय स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही निदेशालय के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस शासनादेश के रद्द करने की मांग करेगा। 

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