अंतररष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले यूपी के खिलाड़ी बनेंगे सरकारी अफसर, योगी सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्तररष्ट्रीय खेलों में पदक जीत कर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।       

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिये ‘उत्तर प्रदेश अन्तररष्ट्रीय पद विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022' के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उन्होंने बताया कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन देने के मकसद से अन्तररष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को इस नीति के तहत नौ सरकारी विभागों के चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति प्रदान की जायेगी। यह 24 पद ग्राम्य विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायतीराज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं।       

खन्ना ने बताया कि पदक विजेता खिलाड़ियों को इन पदों पर नियुक्त किए जाने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति रुझान में वृद्धि होगी। अन्तररष्ट्रीय खेलों के तहत ओलम्पिक खेलों, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ खेलों, विश्वकप, विश्व चैम्पियनशिप के साथ ही पैरालम्पिक खेलों के प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को भी शामिल किए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है।