यूपी सरकार अप्रैल में घटा सकती है शराब के दाम, जानिए पूरा मामला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jan, 2018 03:26 PM

up government may reduce vat in april know full case

उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही शराब सस्ती कीमत पर मिलना शुरू हो जाएगी। जोकि नई आबकारी नीति और शीरा का रेट काम होने से होगा। बता दें कि अभी तक शराब निर्मातों कंपनियों को चीनी मिलों से 170 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से शीरा उपलब्ध होता था।

लखनऊ: यूपी में नई आबकारी नीति और शीरा का रेट कम होने से जल्द ही शराब सस्ती कीमत पर मिलना शुरू हो जाएगी। बता दें कि अभी तक शराब निर्माता कंपनियों को चीनी मिलों से 170 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से शीरा उपलब्ध होता था, लेकिन यूपी सरकार के प्रयास से चीनी मिलों ने शीरे की कीमत को कम कर दिया है। जिसके चलते शराब 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी।

जानकारी के अनुसार अब शराब कंपिनयों को शीरा 70 रुपए प्रति लीटर के मुताबिक मिला करेगा। नई आबकारी नीति की वजह से शराब पर वसूली जा रही बाकी की रकम अब बंद हो जाएगी। जिसके चलते शराब और बियर वर्तमान रेट से 20 फीसद तक सस्ती हो सकती है। इस बात की सूचना उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह से बातचीत में मिली, जोकि उत्तर प्रदेश दिवस पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करने नोएडा आए थे।

आबकारी मंत्री ने अपनी बात में कहा कि हरियाणा से शराब तस्कारी बंद कराने के लिए वहां की सरकार से बात हुई है। हरियाणा में शराब बिक्री के लिए निगम का गठन किया जा रहा है। वहां से थोक में शराब खरीदना जोकि अब आसान नहीं होने वाला है। वहीं, दूसरी तरफ यूपी में शराब के रेट कम हो जाएंगे, जिससे हरियाणा और यूपी में शराब की कीमत लगभग बराबर सी हो जाएगी। इसके साथ ही आबाकारी मंत्री ने इस बात को भी माना की प्रदेश में शराब एमआरपी से महंगी बेची जा रही है। ऐसा पिछली सरकारों की गलत नीति के चलते हो रहा है। साल  2008-09 से मेरठ विशिष्ठ जोन का गठन कर पोंटी चड्ढा के ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा रहा था। वह अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा रेट पर शराब बेच रहे थे।

आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि पोंटी के ग्रुप ने शराब बिक्री लाइसेंस की रकम भी जमा नहीं की है। उनके खिलाफ  फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। जिसके लिए नोटिस दिया गया है, साथ ही सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली गई है। वहीं, दूसरी ओर मंत्री ने पूर्व सरकारों की गलत शराब नीति की जांच कराने से साफ मना कर दिया है। आबकारी मंत्री ने बताया कि यूपी में बिहार की तरह शराब बंदी की कोई योजना नहीं है। लेकिन धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में मौजूद शराब ठेकों को हटाया जाएगा।

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