कैबिनेट बैठकः अब नए वाहन पर लगा सकेंगे पुरानी गाड़ी का नंबर, योगी सरकार ने दी मंजूरी

Edited By Deepika Rajput,Updated: 04 Jun, 2019 02:33 PM

up cabinet meeting today

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में संपन्न हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा की। सबसे खास इस बैठक में वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध...

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में संपन्न हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा की। सबसे खास इस बैठक में वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मोटरयान नियमावली 1998 के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। यानि कि मोटरयान नियमावली में संशोधन से अब यूपी के लोग मोबाइल नंबर की तरह गाड़ी का नंबर भी बदल सकेंगे। इसके लिए मोटर नियमावली की धारा 51 में बदलाव किया जाएगा। वीवीआईपी व इंटरेस्टिंग नंबर की फीस में भी बदलाव किया गया है जो कि टू व्हीलर्स व फोर व्हीलर्स के लिए अलग-अलग होगा। फोर व्हीलर में 1 लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार की चार श्रेणियां होंगी। वहीं, टू व्हीलर के लिए 20 हजार, 10 हजार, 5 हजार और 3 हजार का शुल्क होगा।

इन 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर:-

1- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एक मुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति की स्थिति से मंत्री परिषद को अवगत कराए जाने का प्रस्ताव पास किया गया।

2- मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 200 के अंतर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन के फल स्वरुप घटित दंडनीय यातायात अपराधों के समन हेतु निर्धारित धनराशि की वृद्धि किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।

3- गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली 1979 में अपेक्षित संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक नियमावली 2019 के अनुमोदन के संबंध में भी प्रस्ताव पास को मंजूर किया।

4- अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के संबंध में शादी अनुदान योजना अंतर्गत माह मार्च 2019 में होने वाली पुत्रियों की शादी हेतु माह मार्च 2019 में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई हेतु समय सीमा अगले वित्तीय वर्ष 2019 से बढ़ाकर 30 जून 2019 तक किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।

5- साल 2018-19 के लिए 45.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई। व्यायसायिक शिक्षा के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी।

6- वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मोटरयान नियमावली 1998 के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया।

7- अटल नवीनीकरण और रूपांतरण मिशन के अंतर्गत सैप वर्ष 2017-20 हेतु मिर्जापुर के सीवरेज योजना फेस 2 के संबंध में प्रस्ताव पास।

8- उत्तर प्रदेश में विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन गठित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी।
 

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