यूपी के स्थानीय चुनाव परिणाम BJP के लिए बड़ा झटका: रामगोपाल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Dec, 2017 03:16 PM

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सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए चुनाव के नतीजों को भाजपा के लिए तगड़ा झटका बताया है। यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा....

नई दिल्ली\लखनऊ: सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए चुनाव के नतीजों को भाजपा के लिए तगड़ा झटका बताया है। यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा सिर्फ मेयर की सीटों पर चुनाव जीती है और मेयर के पद पर मतदान ईवीएम से कराया गया था। इसके अलावा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में मतपत्र से हुए मतदान में भाजपा की करारी हार हुई है।

उन्होंने चुनाव परिणाम के आंकड़ों के हवाले से कहा कि मेयर की 16 में से 14 सीटें जीतने वाली भाजपा को नगर पालिका अध्यक्ष की 198 में 130, पालिका सदस्यों की 5261 में से 4347, नगर पंचायत अध्यक्ष की 438 में 338 और नगर पंचायत सदस्यों की 5390 में से 4728 सीटों पर हार मिली है। उन्होंने कहा कि मेयर के अलावा अन्य पदों के चुनाव में मतपत्र का इस्तेमाल किया गया और इन पर अधिकांश सीटें भाजपा हार गई। चुनाव परिणाम के विश्लेषण में इस पहलू को उजागर करने के बजाय सिर्फ मेयर के पदों पर भाजपा को मिली जीत को प्रमुखता दी जा रही है। यादव ने कहा कि चुनाव परिणाम सही मायने में भाजपा के लिए बड़ा झटका है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संसदीय क्षेत्र फूलपुर में भी मेयर को छोड़ अन्य पदों पर चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई। यादव ने इस चुनाव परिणाम को ईवीएम की हकीकत बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही मतपत्र के प्रयोग की हिमायती रही है लेकिन शतप्रतिशत ईवीएम मशीनों को वीवीपेट युक्त करने पर इन्हें संशय से मुक्त कराया जा सकता है।

संसद सत्र की अवधि कम करने के सवाल पर यादव ने कहा कि संसद सत्र का लगातार छोटा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार चुनावी लाभ के लिए यह कवायद कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद में राष्ट्रीय हित के तमाम मुद्दों पर खुली बहस होती है, भाजपा इससे खुद को असहज महसूस कर रही है। गुजरात चुनाव में इस स्थिति से बचने के लिए संसद सत्र को छोटा कर दिया गया।

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