Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 28 Nov, 2020 09:09 AM
ऊर्जा का उत्पादन एवं खपत विकास का मुख्य आधार बताते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सौर ऊर्जा नीति-2017 के तहत वर्ष 2022 तक राज्य में 10,700
गोरखपुर: ऊर्जा का उत्पादन एवं खपत विकास का मुख्य आधार बताते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सौर ऊर्जा नीति-2017 के तहत वर्ष 2022 तक राज्य में 10,700 मेगावॉट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएम योगी ने रिन्यूबल इनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एण्ड एक्सपो-2020 को सम्बोधित करते हुये कहा कि ऊर्जा का उपयोग कृषि, उद्योग, ट्रांसपोटर्, रोजगार सृजन आदि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश मानवशक्ति और भौगोलिक रूप से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में सौर एवं बॉयोफ्यूल के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन की अपार सम्भावनाएं हैं। राज्य सरकार प्रदेश के विकास और औद्योगिकीकरण के लिए अक्षय ऊर्जा विशेषकर सौर एवं बॉयोफ्यूल ऊर्जा की सम्भावनाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से ‘सौर ऊर्जा नीति-2017' प्रख्यापित की गयी है। इस नीति में ओपेन एक्सेस के द्वारा थर्ड पार्टी विक्रय, कैप्टिव उपयोगार्थ सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं सोलर पार्क जिसमें एक साथ कई सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ‘सौर ऊर्जा नीति-2017' के अन्तर्गत आनलाइन सिंगल विण्डो क्लियरेंस, सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष के लिए शत-प्रतिशत छूट, सोलर पावर परियोजनाओं के लिये पर्यावरण क्लियरेंस लिये जाने की छूट, थर्ड पार्टी को पावर सेल की अनुमन्यता, जिसमें पावर सेल पर इन्ट्रा-स्टेट में व्हीलिंग ट्रांसमिशन चार्जेज पर 50 प्रतिशत तथा इन्टर-स्टेट पर 100 प्रतिशत की छूट आदि प्रोत्साहनों का प्राविधान किया गया है।
