सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निकली कई सकारात्मक बातें: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

लखनऊ: ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्यों ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कहा कि इस निर्णय को अयोध्या विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस निर्णय से साफ हो गया है कि मंदिर-मस्जिद प्रकरण की सुनवाई आस्था की बुनियाद पर बिल्कुल नहीं होगी।

बोर्ड कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बातचीत में कहा कि अदालत के फैसले का हम सब सम्मान करते हैं। हालांकि हम चाहते थे कि इस्माइल फारूकी वाले मामले को संवैधानिक पीठ के सामने रखा जाए, ताकि मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। उन्होंने कहा ‘‘लेकिन आज के फैसले से 2 बेहद सकारात्मक बातें निकलकर आई हैं। पहला, यह कि अयोध्या मामले की सुनवाई कतई तौर पर आस्था की बुनियाद पर नहीं होगी, बल्कि केवल स्वामित्व के विवाद के तौर पर होगी। दूसरा, इस्माइल फारूकी की अदालत का जो भी नजरिया था, उसका कोई भी असर अयोध्या मामले पर नहीं पड़ेगा।

मौलाना ने कहा कि अब 29 अक्तूबर से अयोध्या मामले की सुनवाई का एेलान किया गया है, उससे उम्मीद जगी है कि मामले की अंतिम सुनवाई जल्द से जल्द हो जाएगी। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि इस मामले में जहां तक मजहबी नजरिए का सवाल है तो मस्जिद का बुनियादी मकसद ही नमाज अदा करने का होता है। मस्जिद का होना जरूरी है। यह बात कुरान, हदीस और इस्लामी कानून से पूरी तरह साबित है।

मौलाना ने कहा कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च अदालत है और अयोध्या मामले की सुनवाई के मामले में उसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना मुनासिब नहीं होगा। हम सबकी ख्वाहिश है कि इस मामले में जितनी भी बातें, जितने भी प्रमाण और जिरह-बहस हैं, वे पूरे इत्मीनान और सुकून से अदालत के सामने रखा जाए और उसके बाद ही न्यायालय कोई फैसला दे। इसे चुनाव से जोड़कर बिल्कुल भी ना देखा जाए। बोर्ड के एक अन्य वरिष्ठ सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर महाधिवक्ता जफरयाब जीलानी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आज के निर्णय को अयोध्या के मामले से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज जो भी निर्णय आया है वह केवल सिर्फ तकनीकी मसले से जुड़ा है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्ष 1994 में इस सिलसिले में आया निर्णय एक खास संदर्भ से जुड़ा था और इसका अयोध्या विवाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से आज इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने 2-1 के बहुमत के फैसले में कहा कि दीवानी वाद का फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए और पहले आये फैसले की यहां कोई प्रासंगिकता नहीं है।