शरणालयों एवं संप्रेक्षण गृहों की निरीक्षण की रिपोर्ट 7 जनवरी तक करें प्रस्तुत: बहुगुणा जोशी

Edited By Ruby,Updated: 28 Dec, 2018 05:01 PM

report of inspection of monitoring houses up to 7th january joshi

उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शरणालयों एवं संप्रेक्षण गृहों की निरीक्षण कर उनकी रिपोर्ट 07 जनवरी तक भेजने का निर्देश दिया है।  जोशी ने समीक्षा बैठक में प्रदेश के...

लखनऊः उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शरणालयों एवं संप्रेक्षण गृहों की निरीक्षण कर उनकी रिपोर्ट 07 जनवरी तक भेजने का निर्देश दिया है।  जोशी ने समीक्षा बैठक में प्रदेश के जिलों से आए उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं जिला परिवीक्षा अधिकारियों को जिलों में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शरणालयों एवं संप्रेक्षण गृहों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक स्थिति में 07 जनवरी तक प्रेषित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा जो अधिकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित कर चुके है तथा किन्ही कारणों से यहां उपलब्ध नहीं हो सकी है वे अपनी मेल से उसकी दूसरी प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात ही अपने जिलों को प्रस्थान करेंगे।  जिलों में जो सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं शरणालय, संप्रेक्षण गृह तथा दत्तक ग्रहण इकाइयां अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी सूची शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। शरणालयों एवं संप्रेक्षण गृहों में आवासित मानसिक मंदित बालक-बालिकाओं, महिलाओं की सूची उनकी उम्र एवं लिंग के उल्लेख के साथ तैयार कराई जाए, जिससे इन्हें शीघ्र विशेष शरणालय में आवासित कराया जा सके। 

जोशी ने एच.आई.वी. ग्रस्त महिलाओं एवं बच्चों की सूची भी तैयार कराने का निर्देश दिया। बैठक में चर्चा के दौरान उन्होंने शरणालय में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य संबधी देख-रेख पर चर्चा की और कहा कि अगर किसी बच्चे को कोई संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है तो उसे अविलंब अस्पताल में भर्ती कराए जाने की व्यवस्था रखी जाए। दत्तक ग्रहण इकाइयों की समीक्षा करते हुए महिला कल्याण मंत्री ने लंबित प्रकरणों की संख्या मांगी तथा गोद देने में कारा के नियमों का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर जिले कम से कम 10 बच्चों की क्षमता वाली एक दत्तक ग्रहण इकाई बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन जिलों में भवन की उपलब्धता है वहां अतिशीघ्र यह व्यवस्था कर ली जाए।

   

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