UP में पारित हुआ लोक सेवा विधेयक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगा आरक्षण

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 22 Aug, 2020 08:44 AM

public service bill passed in up reservation given to economically weaker

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शुक्रवार को सपा सदस्यों के विरोध के बीच लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक ध्वनिमत से पारित घोषित कर दिया गया। विधान परिषद के प्रमुख...

लखनऊः  उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शुक्रवार को सपा सदस्यों के विरोध के बीच लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक ध्वनिमत से पारित घोषित कर दिया गया। विधान परिषद के प्रमुख सचिव ने विधानसभा द्वारा गत 27 फरवरी को पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 को सदन के पटल पर रखा। अधिष्ठाता जयपाल सिंह व्यस्त ने इसे पारित करने या न करने के लिए सदस्यों से हां या ना बोलने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने 'हां' कहा जबकि सपा सदस्यों ने 'ना' में आवाज उठाई। अधिष्ठाता ने हां का स्वर अधिक बताते हुए इसके पारित होने की घोषणा की।

बता दें कि सपा सदस्य इस पर आपत्ति जताते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए। इस पर अधिष्ठाता दोबारा खड़े हुए और सदस्यों से फिर से हां या ना में आवाज उठाने को कहा और विधेयक को पारित घोषित कर दिया। सपा सदस्यों के विरोध के बीच सदन की कार्यवाही शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले 17 अध्यादेशों को सदन की मेज पर रखा गया और कार्य-सूची की मदों को निपटाया गया।

 

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