जनप्रतितिधियों के प्रस्ताव को प्रमुखता से शासन को भेजा जाए: पासवान

Edited By Umakant yadav,Updated: 04 Sep, 2020 11:41 AM

proposal of public representatives sent to the government prominently paswan

उत्तर प्रदेश के देवरिया में गुरूवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक में बांसगांव सीट से सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि जनप्रतितिधियों के प्रस्ताव को प्रमुखता से शासन को भेजा जाए...

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया में गुरूवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक में बांसगांव सीट से सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि जनप्रतितिधियों के प्रस्ताव को प्रमुखता से शासन को भेजा जाए जिससे क्षेत्र के विकास के कार्यो में किसी प्रकार की रूकावट ना आवे।

बता दें कि पासवान यहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक द्वारा जो प्रस्ताव भेजा जाता है उसे प्रमुखता से शासन को भेजा जाए जिससे विकास के कार्यो में रूकावट ना आये। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में विकास का मुद्दा छाया रहा। इस बैठक के अध्यक्ष सलेमपुर लोकसभा के सांसद रविन्द्र कुशवाहा, सह अध्यक्ष बांसगांव लोकसभा के सांसद कमलेश पासवान और देवरिया सदर के सांसद डॉ0 रमापति राम त्रिपाठी शामिल थे। 

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि बैठक में उपस्थित अधिकारियों के परिचय के बाद पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के निधन पर दो मिनट शोक व्यक्त करने के बाद दिशा बैठक की कार्रवाई शुरू हुई। बैठक में पिछले कार्ययोजना की पुष्टि की गई। अनियमितता के संबंध में चर्चा करते हुए डीसी मनरेगा द्वारा बताया गया कि कुछ कार्य पूर्ण हो गया है जो कार्य बाकी हैं, वह चालिस दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। दस करोड़ रूपए का कार्य रेलवे को मिलाकर किया जाएगा। 667 पंचायत भवन का निर्माण होना है।

बैठक में पोखरों पर अवैध कब्जा और खाली कराने पर चर्चा हुई।1998 के बाढ़ के बाद जो बंधा बना है उसपर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में राम जानकी मार्ग पर चकया ढ़ाला के पास पुल बनाने, छोटी गंढ़क नदी की कटान, कम्युनिटी शौचालय, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण, इंटरलाकिंग, रेलवे पुल,नाले, मनरेगा, सड़क, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,समुह गठन, समुह के महिलाओं द्वारा कोटे का संचालन, पौधों का समूह के माध्यम से वितरण, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रस्तावित 217 किमी सड़क बनाने पर विचार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,वृधा पेंशन, विधवा पेंशन, युवा पेंशन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना और कोविड 19,स्वस्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण, डीजिटल भारत सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई।

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