Edited By Ruby,Updated: 14 Sep, 2018 02:41 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय विस्तार को लेकर याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई 17 सिंतबर सोमवार को होगी। याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है
इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय विस्तार को लेकर याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई 17 सिंतबर सोमवार को होगी। याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए सरकारी खर्चे से पार्टी कार्यालय का विस्तार कराया है।
लखनऊ के अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा दाखिल जनहित याचिका में राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में कराए गए अवैध खर्च की रिकवरी का भी जिक्र किया है। आरोप लगाया गया है कि राज्य संपत्ति विभाग के नियमों को ताक पर रखते हुए इन पार्टियों के दफ्तरों का विस्तार किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि अवैध रूप से पार्टी दफ्तरों के विस्तार के लिए सरकारी बंगलों का विलय करा दिया गया है। कोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई का समय सोमवार दिया है। बता दें कि इस याचिका में बीजेपी, सपा व बसपा के पार्टी दफ्तर को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि विगत दिनों एक याचिका की सुनवाई को दौरान यूपी के पूर्वमुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करा दिए गए थे। जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, एनडी तिवारी और राजनाथ सिंह शामिल थे।
