Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 04 Nov, 2019 01:44 PM
पॉवर कार्पोरेशन के घोटाले को लेकर जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान (ईओडब्ल्यू) ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार की आधी रात ईओडब्ल्यू के डीजी आरपी सिंह के निर्देश पर लखनऊ पुलिस ने शक्ति भवन के द्वितीय तल पर स्थित ट्रस्ट के कार्यालय को सील...
लखनऊः पॉवर कार्पोरेशन के घोटाले को लेकर जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान (ईओडब्ल्यू) ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार की आधी रात ईओडब्ल्यू के डीजी आरपी सिंह के निर्देश पर लखनऊ पुलिस ने शक्ति भवन के द्वितीय तल पर स्थित ट्रस्ट के कार्यालय को सील कर दिया गया और सोमवार को सुबह जांच के लिए वहां 11 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। जिसके चलते उर्जा विभाग में हड़कंप मच गया है। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व निदेशक सुधांशू को गिरफ्तार किया जा चुका है।
डीजी ने बताया कि जांच के लिए ईओडब्ल्यू की विशेष प्रकोष्ठ के चार इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई है। टीम का पर्यवेक्षण डीआईजी हीरालाल और एसपी शकीलुज्जमा करेंगे। डीजी ओवर ऑल इसकी निगरानी करें।
बता दें कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (DHFL) में निवेश 17 मार्च 2017 से प्रारंभ किया गया। अनियमितता के संबंध में 10 जुलाई 2019 को पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष को शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर 12 जुलाई 2019 को निदेशक वित्त की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिये गए। मामले पर जांच समिति ने 29 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
जांच रिपोर्ट में सामने आया कि मामले में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसमें भारत सरकार के निवेश नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया। जिस पर 1 अक्टूबर 2019 को मामले की विस्तृत जांच हेतु पॉवर कारपोरेशन की सतर्कता विंग को निर्देशित किया गया। 10 अक्टूबर 2019 को ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव पीके गुप्ता को निलंबित कर विभागीय जांच के निर्देश दिये गए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि विजिलेंस विंग की संस्तुति के आधार पर प्रकरण में आपराधिक मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया गया।
