इविवि के हॉस्टलों को खाली करने का आदेश जारी, छात्रों को दी गई बसों के शेड्यूल की जानकारी

Edited By Umakant yadav,Updated: 29 Apr, 2020 02:48 PM

order issued to hostels of evi  schedule of buses given to students

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। जिसके तहत  स्कूल-कॉलेजों को बंद रखा गया है। इसी बीच यूपी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल खाली करने का आदेश जारी...

प्रयागराज: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। जिसके तहत  स्कूल-कॉलेजों को बंद रखा गया है। इसी बीच यूपी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों से कहा गया है कि वे प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई बसों से अपने घर चले जाएं। हॉस्टलों में सिर्फ वही छात्र-छात्राएं रह सकेंगे, जिन्हें घर जाने की सुविधा उपल्ध नहीं हो पा रही है।

छात्र-छात्राओं से की गई घर जानें की अपील
बता दें कि चीफ प्रॉक्टर प्रो. आरके उपाध्याय, डीएसडब्ल्यू प्रो. केपी सिंह ने मंगलवार को सभी हॉस्टलों में जाकर वहां रह रहे छात्र-छात्राओं को प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से तैयार बसों के शेड्यूल की जानकारी दी। साथ ही छात्र-छात्राओं से अपील की गई कि वह इन बसों से अपने घर चले जाएं। यह भी स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि जहां के लिए बसें उपलब्ध हैं, वहां के छात्र-छात्राएं हॉस्टल में रूकते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इविवि प्रशासन की नहीं होगी। इविवि प्रशासन ऐसे छात्रों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराएगा।

छात्र-छात्राएं अपने अभिभावकों के संरक्षण में करें पढ़ाई
इविवि प्रशासन सिर्फ उन्हीं छात्र-छात्राओं की जिम्मेदारी लेगा, जिनके लिए जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चीफ प्रॉक्टर प्रो. उपाध्याय ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से हॉस्टलों में फंसे छात्र-छात्राओं से यह अपील इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी इविवि में पठन-पाठन बंद है। कब शुरू होगा, यह अभी तय नहीं है इसलिए बेहतर होगा कि छात्र-छात्राएं अपने अभिभावकों के संरक्षण में रहते हुए वहीं पढ़ाई करें।

इविवि ने जिला प्रशासन को सौंपी छात्र-छात्राओं की सूची
इविवि ने हॉस्टलों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की एक सूची तैयार की है। जिसमें इनका नाम और पता शामिल है। जिला प्रशासन को यह सूची इस आग्रह के साथ भेजी गई है कि इन्हें बसों से उनके घर पहुंचा दिया जाए। साथ ही इस सूची की एक प्रति एचआरडी मंत्रालय को भी भेजी गई है।

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