मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण की घोषणा पर बोले केशव प्रसाद मौर्य,  'जो सम्मान के अधिकारी...',

लखनऊ: यूपी के तीन बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, प्रख्यात समाजवादी और धरतीपुत्र के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव को मोदी सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया है। इस पर उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मांग रखी है। डिंपल यादव ने सैफई में ध्वजारोहण के बाद कहा कि नेताजी को भारत रत्न के हकदार थे।"जिस तरह नेताजी का कद था, उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिले।

वहीं इस परयूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पद्म विभूषण दिए जाने का स्वागत किया है। इस पर उन्होंने कहा कि 2014 में जब से केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है जो सम्मान के अधिकारी हैं उन्हें सम्मान दिया जाता है। चाहे वह भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो या पद्म श्री सम्मान देने की बात हो। मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने का स्वागत करता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि मैं गर्व भी करता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास सबको सम्मान की भावना से काम करती है। केंद्र की मोदी सरकार बगैर राजनीतिक भेदभाव के सम्मान देने का काम करती है।

मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने नेता जी को पद्म विभूषण से विभूषित किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करती हूं। उल्लेखनीय है कि 2023 के लिए अलग-अलग क्षेत्र के 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इनमें 91 पद्म श्री सम्मान शामिल है।

असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिये दिया जाता है पद्म विभूषण सम्मान
बता दें कि पद्म विभूषण सम्मान देश के लिये असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिये दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसी क्रम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव समेत देश  के अन्य कई लोगों को सरकार ने सम्मानित किया है। बता दे कि  इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गयी थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं।