Edited By Ajay kumar,Updated: 11 Feb, 2020 10:42 AM
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ आंदोलनरत महिलाओं ...
लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ आंदोलनरत महिलाओं पर पुलिस की जुल्म ज्यादती किये जाने की कांग्रेस की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सोमवार को नोटिस जारी किया। आयोग ने नोटिस के जवाब में विस्तृत रिपोटर् के लिये सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एनएचआरसी के पत्र का हवाला देते हुये यह जानकारी दी है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछली 27 जनवरी को एनएचआरसी के अध्यक्ष से दिल्ली में मुलाकात की थी और सीएए एवं एनआरसी के खिलाफ आंदोलन कर रही महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करायी थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं के खिलाफ पुलिस का रवैया मानवाधिकार का खुल्लमखुल्ला उल्लघंन है।
