राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020:  क्रियान्वयन के लिये टास्क फोर्स ने की बैठक, विभिन्न बिंदुओं पर हुआ विचार

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 05 Jan, 2021 01:22 PM

national education policy 2020 task force meeting for implementation

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को शिक्षण संस्थाओं में क्रियान्वयन के लिये उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की पांचवीं बैठक सोमवार को यहां आयोजित की गई। बैठक में

लखनऊ:  राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को शिक्षण संस्थाओं में क्रियान्वयन के लिये उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की पांचवीं बैठक सोमवार को यहां आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा विभाग तथा बेसिक शिक्षा शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के दिशा में किए गए प्रयासों की कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के क्रियान्वयन किए जाने की दिशा में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।

डॉक्टर शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गठित टास्क फोर्स का मूल मंत्र है कि नई शिक्षा नीति निचले स्तर तक किस प्रकार से सही एवं पारदर्शी ढंग से लागू किया जा सके, जिससे इसका लाभ सीधे छात्रों को भविष्य में मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी को प्रारंभ किया गया है। शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए लघु उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के साथ एम.ओ.यू. भी किया जा रहा है।

टास्क फोर्स की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य अतुल कोठरी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की दिशा में उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थियों को स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में शोध का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, उन्हें अपनी भाषा में शोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिये गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अब तक 30 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। श्रीमती गर्ग ने इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की प्रक्रियात्मक ढ़ाचा, शिक्षा में तकनीक का प्रयोग, पाठ्यक्रम निमार्ण कार्य, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संरचना, पाठ्यक्रम निधारर्ण की समयावधि, कौशल विकास एवं व्यवासायिक शिक्षा के साथ समन्वय, शोध एवं अनुसंधान, भारतीय भाषाओं का प्रोत्साहन के लिये प्रदेश में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स एवं भाषा केंद्रों की स्थापना, उत्तर प्रदेश की संस्कृत धरोहर, परम्पराएं एवं लोक कला तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अद्यतन कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया।

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